आचार संहिता से ठीक पहले 15 RAS अधिकारियों का ट्रांसफर, जानें किसे कहां मिली जिम्मेदारी

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक महकमे में एक बड़ा फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, राज्य में 15 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार दोपहर 3 बजे पंचायत चुनाव के कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा और आचार संहिता लागू होने से कुछ ही समय पहले की गई इस त्वरित कार्रवाई को प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आचार संहिता से ठीक पहले RAS अधिकारियों का बड़ा फेरबदल

राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा 3 अक्टूबर 2026 को जारी इस तबादला सूची में कई वरिष्ठ और फील्ड स्तर के अधिकारियों को नए दायित्व सौंपे गए हैं। सूची के अनुसार, नरेंद्र पाल सिंह को अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर, अनिल कुमार पूनिया को रजिस्ट्रार गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा और सुरेश चौधरी को उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण के पद पर तैनात किया गया है। इसके अलावा अवि गर्ग को रजिस्ट्रार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, सुरेंद्र प्रसाद को उपखंड अधिकारी नारायणपुर (कोटपुतली-बहरोड़), सुनील शर्मा-I को शासन उप सचिव सहायता विभाग जयपुर, और दिनेश शर्मा को उपखंड अधिकारी एवं उप परियोजना अधिकारी-सहरिया विकास परियोजना शाहबाद (बारां) भेजा गया है। इस फेरबदल में रवि कुमार, शिव राज मीना, कपिल कुमार, राजेश मीना, ऋतु राज शर्मा, बनवारी लाल बैरवा, सुश्री धारा और श्याम सुंदर बेनीवाल को भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन

चुनावी कमान और प्रशासनिक नियंत्रण के सियासी मायने

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायतीराज चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने से ठीक पहले इस सूची के जारी होने के पीछे गहरी प्रशासनिक और राजनीतिक रणनीतियाँ जुड़ी हैं:

• चुनाव प्रबंधन पर पकड़: बदले गए 15 अधिकारियों में से अधिकांश उपखंड अधिकारी (SDM) और अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM) स्तर के हैं, जो ग्रामीण चुनावों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी पसंद के अनुभवी अधिकारियों को तैनात कर सरकार ने चुनाव प्रक्रिया पर सीधी पकड़ मजबूत की है।

• कानूनी पेंच से बचाव: आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार बिना चुनाव आयोग की विशेष अनुमति के किसी भी फील्ड अधिकारी का तबादला नहीं कर सकती। इस कानूनी बाधा से बचने के लिए ही आचार संहिता लगने से ऐन पहले यह सूची जारी की गई।

• राजनीतिक समीकरण साधना: ग्रामीण इलाकों में अपनी जमीनी पकड़ साबित करने के लिए स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों की पसंद का विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि चुनाव के दौरान प्रशासनिक समन्वय बेहतर बना रहे और किसी भी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही से बचा जा सके।