राज्य

सियोल घोषणापत्र पर मुख्य सचिव ने किए हस्ताक्षर

सियोल/जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (आईआईएएस) के अध्यक्ष के तौर पर गुरुवार को 'सियोल घोषणापत्र' पर अपने हस्ताक्षर किए। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित आईआईएएस 2026 सम्मेलन के दौरान उन्होंने विभिन्न लोक प्रशासन संस्थाओं और सहयोगी संगठनों के प्रमुखों के साथ मिलकर यह संकल्प दोहराया कि आर्थिक तरक्की को आम लोगों के जीवन स्तर में स्थायी सुधार से जोड़ा जाना चाहिए।

सबके विकास और भागीदारी पर जोर

घोषणापत्र की पांच मुख्य प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि आर्थिक प्रगति का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार की सक्रिय पहल के साथ-साथ उद्योग जगत, शिक्षण संस्थानों, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों का आपसी तालमेल बेहद जरूरी है। इसके अलावा, उन्होंने नीतियां बनाने की प्रक्रिया में आम नागरिकों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की सक्रिय हिस्सेदारी को भी आवश्यक बताया।

सामाजिक नवाचार और तकनीक के जिम्मेदार उपयोग की वकालत

सामाजिक नवाचार के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि समाज की समस्याओं को हल करने वाले सफल प्रयोगों की पहचान कर उन्हें बड़े पैमाने पर लागू किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि कानूनी, संस्थागत और प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाकर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही, आधुनिक तकनीक और डेटा का जिम्मेदारीपूर्ण इस्तेमाल इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

शोध और पारदर्शिता से प्रशासन को मजबूती

उन्होंने संयुक्त अनुसंधान, नीतिगत विमर्श और वैश्विक स्तर पर ज्ञान व अनुभवों के साझाकरण के माध्यम से शोध को प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जोड़ने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी संसाधनों का निवेश ऐसी योजनाओं में होना चाहिए, जिनसे समाज को होने वाले वास्तविक लाभ का सटीक मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीय आकलन प्रणाली का होना अनिवार्य है।

राजस्थान के लिए वैश्विक मंच पर अनुभव साझा करने का अवसर

श्री श्रीनिवास ने जानकारी दी कि सभी सहयोगी संस्थाएं इन सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर उतारने और अपनी उपलब्धियों को साझा करने की दिशा में काम करेंगी। राजस्थान के दृष्टिकोण से यह भागीदारी इसलिए भी खास है, क्योंकि इससे राज्य को जनसेवाओं और जनशिकायत निवारण से जुड़ी अपनी सफलताओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने तथा अन्य देशों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों से सीखने का मौका मिलेगा।

इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य प्रमुख लोगों में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अध्यक्ष प्रो. लीजेल लुएस, यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अध्यक्ष प्रो. सबीने कुलमान और एशियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष प्रो. एको प्रासोजो शामिल थे। इनके साथ ही आईआईएएस 2026 सियोल सम्मेलन की आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रो. यंग बम ली और 100x इम्पैक्ट के मुख्य कार्यकारी कियरन बॉयल (ओबीई) ने भी इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।

Related Articles

Back to top button