सुप्रीम कोर्ट में ईडी की शक्तियों पर फिर उठे सवाल, पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई तय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वह आगामी जनवरी माह में याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करेगा, जिनमें वर्ष 2022 के उस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है जिसके तहत प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को यथावत रखा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के अंतर्गत इन शक्तियों के माध्यम से केंद्रीय एजेंसी को धनशोधन के प्रकरणों में गिरफ्तारी करने, संपत्तियों को कुर्क करने तथा तलाशी लेकर सामग्री जब्त करने का अधिकार प्राप्त है।
जनवरी में होगी सुनवाई, पुनर्विचार की योग्यता पर पहले होगा विचार
यह प्रकरण मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। मामले में उपस्थित अधिवक्ताओं ने पीठ से शीघ्र सुनवाई की तिथि तय करने का निवेदन किया, जिस पर पीठ ने कहा कि वे जनवरी में इस पर सुनवाई कर सकते हैं और मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि सुनवाई की तारीख की सूचना दे दी जाएगी। इससे पहले विगत वर्ष 31 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वह सर्वप्रथम यह परखेगा कि पुनर्विचार याचिकाओं पर पुनः सुनवाई की जा सकती है अथवा नहीं। उस दौरान न्यायालय ने उल्लेख किया था कि प्रवर्तन निदेशालय ने तीन प्रारंभिक बिंदु उठाए हैं जो मुख्य रूप से पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की योग्यता से संबंधित हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं ने विचारार्थ 13 प्रश्न रखे हैं। न्यायालय ने तब यह व्यवस्था दी थी कि चूंकि ये बिंदु पुनर्विचार से जुड़े हैं, इसलिए पहले सभी पक्षों को दोबारा सुनवाई की पात्रता पर सुना जाएगा और उसके पश्चात ही प्रस्तावित प्रश्नों पर विचार होगा।
केंद्र सरकार का पक्ष और दो सीमित मुद्दों की दलील
केंद्र सरकार की ओर से यह दलील दी गई थी कि पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई उन दो विशिष्ट बिंदुओं से आगे नहीं बढ़ सकती, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अगस्त 2022 में नोटिस जारी करते समय निर्धारित किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अगस्त 2022 में प्रारंभिक सुनवाई करने वाली पीठ ने केवल दो मुद्दों पर नोटिस जारी किए थे, जिनमें पहला मुद्दा आरोपी को ईसीआईआर की प्रति उपलब्ध कराने से जुड़ा था तथा दूसरा मुद्दा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून की धारा 24 के अंतर्गत साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व आरोपी पर डालने से संबंधित था।
जुलाई 2022 के फैसले में बरकरार रखे गए थे ईडी के अधिकार
जुलाई 2022 में दिए गए अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने ईडी के अधिकारों को वैध ठहराते हुए कहा था कि एजेंसी को धनशोधन मामलों में गिरफ्तारी, संबंधित संपत्तियों की कुर्की तथा तलाशी व जब्ती का पूरा अधिकार है। अदालत ने टिप्पणी की थी कि विश्वभर में मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी वित्तीय प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए एक गंभीर खतरा है और यह कोई सामान्य अपराध नहीं है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि वर्ष 2002 के इस अधिनियम के तहत कार्यरत अधिकारी सामान्य पुलिस अधिकारी की श्रेणी में नहीं आते और प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ईसीआईआर की तुलना आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी से नहीं की जा सकती, साथ ही हर मामले में संबंधित व्यक्ति को ईसीआईआर की प्रति देना अनिवार्य नहीं है बल्कि गिरफ्तारी के समय उसके आधार बता देना ही पर्याप्त है।
200 से अधिक याचिकाओं पर आया था निर्णय और धारा 45 की वैधता
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्ष 2022 का यह फैसला 200 से अधिक याचिकाओं के समूह पर सुनाया गया था, जिनमें पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी गई थी, जबकि विपक्ष भी सरकार पर इस कानून का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए करने का आरोप लगाता रहा है। उस निर्णय में अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 को भी उचित ठहराया था, जो अपराधों को संज्ञेय व गैर-जमानती बनाने और जमानत के लिए दो कठोर शर्तों से जुड़ी है। न्यायालय ने माना था कि ये शर्तें पूरी तरह तर्कसंगत हैं और इनमें मनमानेपन या अनुचित होने जैसी कोई त्रुटि नहीं है।


