अवैध प्लाटिंग के खिलाफ रायपुर नगर निगम सख्त, नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी कार्रवाई

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध प्लाटिंग का अवैध कारोबार किसी से छिपा नहीं है, लेकिन कथित मिलीभगत के चलते यह धंधा लगातार फल-फूल रहा था। अब इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने सभी जोन के अधिकारियों को साप्ताहिक टीएल (TL) मीटिंग के दौरान जमकर फटकार लगाई है और शहर में चल रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस प्रशासनिक सख्ती के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले एक-दो दिनों के भीतर राजधानी में अवैध प्लाटिंग करने वालों पर नगर निगम का बड़ा बुलडोजर चल सकता है।

नगर पालिक निगम के आयुक्त संबित मिश्रा ने गुरुवार को निगम मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी सदन के तृतीय तल स्थित सभाकक्ष में साप्ताहिक टीएल बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न विकास योजनाओं और चल रहे कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने सभी अधिकारियों को तयशुदा लक्ष्यों के अनुरूप काम में तेजी लाने और आम नागरिकों से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को हिदायत दी कि शहर में हो रही अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमों के तहत सबसे कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, भवन अनुज्ञा से जुड़े मामलों में भी नियमों के दायरे में रहकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि निगम के राजस्व हित में लक्ष्य के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा राजस्व की वसूली की जा सके।

'प्रोजेक्ट पुनर्जीवन' के तहत ट्री गार्ड हटाने के निर्देश

जिला प्रशासन की महत्वकांक्षी 'प्रोजेक्ट पुनर्जीवन' योजना के तहत शहर के तमाम वार्डों में विशेष अभियान चलाकर पेड़ों के आसपास लगे पुराने और अनुपयोगी ट्री गार्ड, कंक्रीट के घेरे तथा पेवर ब्लॉक हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने पर भी जोर दिया गया है। आयुक्त ने राज्य शासन की प्रमुख 'आयुष्मान कार्ड योजना' में भी कार्य की गति बढ़ाने और अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ समय पर दिलाने के निर्देश जारी किए।

अवैध नल कनेक्शन होंगे नियमित और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा

बैठक में शहर भर में चल रहे अवैध नल कनेक्शनों के नियमितीकरण अभियान में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए गए। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी अवैध पानी के कनेक्शनों को नियमानुसार वैध करके नगर निगम की कर-आरोपण (टैक्स) व्यवस्था में प्राथमिकता से जोड़ा जाए।

इसके साथ ही, शहर में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग' अभियान को तेजी से चलाने और अधिक से अधिक स्थानों पर इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से आम जनता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों और आवेदनों पर तुरंत एक्शन लेकर उनका संतोषजनक निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए।

पीएम आवास योजना और अन्य कार्यों की समीक्षा

समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत आवासों के सर्वे तथा बीएलसी (BLC) और एएचपी (AHP) घटकों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली गई। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। शहर में विज्ञापन बोर्ड लगाने की प्रक्रिया को भी पूरी तरह निर्धारित नीति और नियमों के अनुसार ही संचालित करने के लिए सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया।

इस उच्चस्तरीय बैठक में अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, पंकज के. शर्मा और विनोद पाण्डेय, मुख्य अभियंता संजय बागडे, अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर, इमरान खान, नगर निवेशक आभास मिश्रा सहित तमाम उपायुक्त, जोन कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता और विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।