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यमुना में गिर रहे 520 गंदे नाले: सुप्रीम कोर्ट की प्रशासन को फटकार, अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही

नई दिल्ली: यमुना नदी की सफाई पर पानी की तरह पैसा बहाए जाने के बावजूद लगातार बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि अब भी पानी की गुणवत्ता खराब पाई गई, तो सीधे तौर पर संबंधित स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

'520 नालों और प्रशासनिक कमियों में दिखती है बदहाली'

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि नदी के किनारे बसे इलाकों के नागरिक प्रशासन की खामियां यमुना में गिर रहे 520 नालों और नदी की मौजूदा हालत में साफ नजर आती हैं। भारी-भरकम बजट खर्च होने के बावजूद प्रदूषण कम होने के बजाय और बढ़ गया है।अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे उन सभी बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करें, जहां यमुना नदी और ये 520 नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी।

स्रोत पर ही रोकें सीवेज और औद्योगिक कचरा

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि केवल नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाने से इस विकट समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इसके लिए बिना ट्रीट किए गए सीवेज और औद्योगिक कचरे को सीधे उनके उद्गम स्थल पर ही रोकना होगा। जहां स्रोत पर रोकना संभव न हो, वहां सीवेज को पहले सुरक्षित तरीके से एकत्र किया जाए और फिर उसका ट्रीटमेंट हो। हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि कमजोर सीवेज नेटवर्क और बारिश के नालों का गंदे पानी के साथ मिल जाना इस प्रक्रिया को काफी जटिल बना देता है। इसके अलावा, सरकारी जमीनों पर बसी अवैध और अनधिकृत कॉलोनियां किसी व्यवस्थित लेआउट के तहत न होने के कारण नगर प्रशासन के लिए वहां सीवेज सिस्टम बिछाना बेहद मुश्किल या लगभग असंभव साबित हो रहा है।

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